Raipur:1 मई, छत्तीसगढ़ सरकार को आरक्षण के मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 58 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है। इससे नियुक्तियों को शेड्यूल करना संभव हो गया है। बताया गया कि पिछले साल से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। कई विभागों में नियुक्तियां होने के बाद भी आदेश जारी नहीं होते हैं। 50 से ज्यादा आरक्षण पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी थी।
बहरहाल, छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा की साजिश के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यदि राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं, तो ही उचित न्याय मिलेगा।