राज्य में 43.5 प्रतिशत ओबीसी और 3.5 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस हैं, जिसके आधार पर उनके लिए आरक्षण प्रदान किया गया। क्या भाजपा नहीं मानती कि राज्य में 43 प्रतिशत से अधिक ओबीसी हैं? यदि वे विश्वास नहीं है, तो वे 2021 की जनगणना क्यों नहीं कराते
Raipur News: शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार 2021 में शुरू होने वाली दसवार्षिक जनगणना क्यों नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा को आरक्षण विरोधी करार देते हुए इस बात को एक बार फिर आगे बढ़ाया। राज्य के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट का खुलासा करने में सरकार की विफलता के लिए भूपेश ने विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया। कहा जाता है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। जब अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों दिया है, तो ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए गणना की गई।
यह पता चला कि राज्य में 43.5 प्रतिशत ओबीसी और 3.5 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस है। इसलिए उनके लिए आरक्षण किया गया। क्या भाजपा इस बात से अनभिज्ञ है कि राज्य में ओबीसी आबादी 43 से अधिक है? अगर उनमें आत्मविश्वास की कमी है तो वे जनगणना 2021 क्यों नहीं कराते? अगर हम बिहार में सामाजिक-आर्थिक जनगणना कर सकते हैं, तो भाजपा (भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार) ऐसा क्यों नहीं कर सकती?
शनिवार को मुख्यमंत्री मीडिया से बात कर रहे थे। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता बरकरार रखती है तो जाति जनगणना कराई जाएगी।