प्रदेश में मतांतरण रोकने सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। विधानसभा में धर्मस्व व संस्कृति विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में मतांतरण के कई मामले दर्ज किए गए।
Raipur News: राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाएगी। बंदोबस्ती और संस्कृति विभाग के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुदान के लिए विभाग के अनुरोधों पर चर्चा के दौरान टिप्पणी की कि पिछले प्रशासन के तहत धार्मिक रूपांतरण की कई घटनाएं सामने आई थीं। बड़ी संख्या में जिलों, विशेषकर बस्तर में व्यक्तियों का जबरन धर्म परिवर्तन देखा गया। इस संबंध में सरकार द्वारा सख्त कानून लागू किया जाएगा। इस विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का प्रस्तुतीकरण होगा।
इस विधेयक का लक्ष्य अपराधियों को कठोर दंड देना और राज्य में धर्म परिवर्तन की घटनाओं में कमी लाना है।
गौरतलब है कि राज्य में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम-2006 के प्रावधान हैं, लेकिन तैयारी इसे सख्त बनाने की तैयारी चल रही है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में पेश होने वाले विधेयक में 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है।