CAA Law Implemented🚨: देश में हुआ बडा हलचल, केंद्र सरकार ने लागू किया नागरिकता संशोधन कानून (CAA)….

CAA implemented: यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद आया है कि कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा।

New Delhi: गृह मंत्रालय ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिससे देश भर में कानून के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है।

मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा कि नागरिकता के लिए आवेदन जमा किए जाएंगे पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में।

यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद आया है कि कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा।

इस कानून का उद्देश्य इन देशों के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे।

2019 में कानून बनने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था।

पिछले महीने अमित शाह ने कहा था कि CAA कानून को कोई नहीं रोक सकता।

“यह चुनाव से पहले लागू किया जाएगा…यह देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता, यह पत्थर की लकीर है, यही हकीकत है,” उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था।

अमित शाह ने भी कहा था कहा कि सीएए देश का अधिनियम है। उन्होंने अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया कि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा।

“सीएए देश का एक अधिनियम है…इसे चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। इसे लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारे देश में अल्पसंख्यकों और विशेषकर हमारे मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है…सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता क्योंकि अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। फरवरी में दिल्ली में ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में बोलते हुए शाह ने कहा, सीएए बांग्लादेश और पाकिस्तान में सताए गए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए एक अधिनियम है।