Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य में सीबीआइ जांच पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली थी।
Raipur News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सीबीआई जांच पर लगी रोक हटा दी है और अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच करने की दी गई अनुमति पिछली भूपेश बघेल सरकार ने रद्द कर दी थी। राज्य प्रशासन ने अधिसूचना भेजकर अब एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी को अनुमति दे दी है। पीएससी फर्जीवाड़ा और बिरनपुर में हुई हत्या की जांच सबसे पहले जांच एजेंसी करेगी। गृह विभाग के उप सचिव डीपी कौशल ने अधिसूचना भेज दी है। इसमें दावा किया गया है कि राज्य प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर सीबीआई को छत्तीसगढ़ में जांच और छापेमारी करने का अधिकार दे दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि सीबीआई राज्य की सीमा के भीतर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार का यह बड़ा कदम माना जा सकता है। आपको बता दें कि दिसंबर 2018 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी 2019 को सीबीआई पर प्रतिबंध लगा दिया था।
एसीबी ने केस सीबीआइ को किया ट्रांसफर
ऐसा करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद दो प्रसिद्ध राज्य मामलों में अपनी जांच शुरू करने के लिए सीबीआई के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया था। उम्मीद है कि बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के बिरानपुर में हुए हत्याकांड की जल्द ही जांच शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही, राज्य प्रशासन ने बहुचर्चित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) भर्ती घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा। इस मामले में, सीबीआई को ईओडब्ल्यू-एसीबी में दर्ज एफआईआर के अलावा पीएससी घोटाले से संबंधित दूसरी एफआईआर मिली है।
इन मामलों की भी हो सकती है सीबीआइ जांच
राज्य द्वारा सीबीआई की स्वीकृति को मंजूरी दिए जाने के बाद, पिछले कांग्रेस प्रशासन के दौरान हुए कोयला धोखाधड़ी, शराब घोटाले और महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले की जांच सीबीआई द्वारा किए जाने की चर्चा हुई है। हालांकि इन तीनों घटनाओं की जांच ईडी के अलावा ईओडब्ल्यू और एसीबी भी कर रही है।